राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने यात्रियों की सुविधा और स्वच्छता के लिए एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसके तहत टोल प्लाजा पर गंदे शौचालयों की शिकायत करने वाले यात्रियों को 1,000 रुपये का इनाम फास्टैग रिचार्ज के रूप में दिया जाएगा। यह अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलेगा और देशभर के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू है।
http://MP में सरकारी जमीन पर बने मदरसा निर्माण पर चला बुलडोजर, सरकार की सख्त कार्रवाई.
गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा 1000 रुपये का इनाम
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने ‘विशेष अभियान 5.0’ के तहत ‘स्वच्छ शौचालय चित्र चुनौती’ नामक एक अनूठी पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजाओं पर स्थित शौचालयों की स्वच्छता और रखरखाव में सुधार करना है। इस पहल के तहत यात्री गंदे शौचालयों की शिकायत करके 1,000 रुपये का इनाम प्राप्त कर सकते हैं, जो उनके फास्टैग खाते में सीधे रिचार्ज के रूप में जमा किया जाएगा। यह अभियान यात्रियों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने और स्वच्छ भारत मिशन को मजबूती देने के लिए शुरू किया गया है.
http://हाथ-सिर अलग कुत्ते नोच रहे थे, कचड़े के ढेर में था मासूम का शव.
शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए यात्रियों को NHAI के आधिकारिक ‘राजमार्ग यात्रा’ ऐप का उपयोग करना होगा। ऐप के माध्यम से यात्री गंदे शौचालय की जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें अपना नाम, मोबाइल नंबर, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और स्थान की जानकारी भी दर्ज करनी होगी। फोटो केवल तभी मान्य होगी जब वह स्पष्ट, जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड होगी। पुरानी, एडिट की गई या डुप्लिकेट फोटो को स्वीकार नहीं किया जाएगा। रिपोर्ट की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मैन्युअल वेरिफिकेशन दोनों से की जाएगी.
योजना के नियम और शर्तें
इस योजना के तहत कुछ सख्त नियम लागू हैं। प्रत्येक वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) को पूरी अवधि में केवल एक बार ही इनाम दिया जाएगा। इसी तरह, किसी एक शौचालय के लिए एक दिन में केवल एक बार इनाम के लिए शिकायत मान्य होगी। यदि एक ही दिन में कई लोग एक ही शौचालय की शिकायत करते हैं, तो केवल पहली वैध रिपोर्ट को इनाम दिया जाएगा। यह योजना केवल उन शौचालयों पर लागू होगी जो NHAI द्वारा निर्मित, संचालित या अनुरक्षित हैं। निजी स्थानों जैसे पेट्रोल पंप, ढाबे या निजी संस्थानों के शौचालय इसके दायरे में नहीं आएंगे
