pm kisan samman nidhi yojana 2025 – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में एक बार फिर राहत की रकम आने की तैयारी पूरी हो चुकी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिए हैं कि 21वीं किस्त अक्टूबर के आखिरी सप्ताह या नवंबर के पहले हफ्ते तक किसानों के बैंक खातों में पहुंच जाएगी । सूत्रों के अनुसार, यह भुगतान दिवाली से पहले जारी किया जा सकता है ताकि किसान त्योहारों के मौसम में इस आर्थिक मदद का लाभ उठा सकें।
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8.5 करोड़ से अधिक किसानों को होगा फायदा
पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त 2025 में जारी की गई थी, जिसमें 8.5 करोड़ से अधिक किसानों को ₹20,500 करोड़ की राशि भेजी गई थी । उम्मीद की जा रही है कि 21वीं किस्त के माध्यम से भी लगभग 9 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को किस्त की राशि पहले ही भेजी जा चुकी है ताकि वे अपने कृषि कार्यों को बिना रुकावट के जारी रख सकें ।
योजना की शुरुआत और उद्देश्य
यह योजना फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और उन्हें खेती से जुड़ी जरूरी खर्चों में सहयोग देना है । प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल ₹6,000 की राशि दी जाती है, जो ₹2,000 की तीन समान किस्तों के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस सहायता का भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) प्रणाली के अंतर्गत किया जाता है ताकि पारदर्शिता बनी रहे ।
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अब तक जमा हो चुके 3.69 लाख करोड़ रुपये
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2019 से अब तक इस योजना के माध्यम से कुल ₹3.69 लाख करोड़ किसानों के खातों में सीधे जमा किए जा चुके हैं । यह राशि देश के लगभग हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के किसानों तक पहुंच चुकी है। कृषि मंत्रालय ने बताया कि योजना के दौरान ग्रामीण इलाकों में डिजिटल बैंकिंग और आधार-लिंक्ड खातों को बढ़ावा देने में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
ई-केवाईसी और लाभार्थियों की सत्यापन प्रक्रिया
सरकार ने सभी किसानों के लिए बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी और भू-अभिलेख सत्यापन को अनिवार्य बनाया है । जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी पूरी नहीं की है, उन्हें आगामी किस्त से वंचित रहना पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार, सभी राज्यों के अधिकारी किसानों के डेटा को अपडेट कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की देरी न हो। लाभार्थी किसान पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर अपनी स्थिति की जांच भी कर सकते हैं ।
