मोदी सरकार की नई श्रम नीति योजना,श्रमिकों की बढ़ेगी सैलरी और होगा बदलाव?

देश के श्रमिकों के हित में केंद्र सरकार जल्द ही श्रम शक्ति नीति-2025 लागू करने जा रही है, जिसका लक्ष्य केवल रोजगार सृजन तक सीमित नहीं है। यह नीति हर श्रमिक को सम्मानजनक, सुरक्षित और समान अवसर वाले कार्यस्थल प्रदान करने पर केंद्रित है। नीति के माध्यम से श्रमिकों के वेतन, सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और भविष्य को बेहतर बनाने के उपाय किए जाएंगे, जिससे भारत के श्रम क्षेत्र को एकीकृत और मानकीकृत दिशा मिलेगी।

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India labor policy 2025 – नीति की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य

श्रम शक्ति नीति-2025 में सभी श्रमिकों को योग्यता और अनुभव के आधार पर समान वेतन सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वच्छता और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य होंगी। नीति के तहत सार्थक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू की जाएगी ताकि हर श्रमिक को बुनियादी सुरक्षा और भविष्य की गारंटी मिल सके। महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, श्रमिकों की भागीदारी नीति निर्माण में सुनिश्चित की जाएगी ताकि वे कार्यस्थल के माहौल को बेहतर बनाने में सहयोग दे सकें।

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कार्य प्रणाली और रोजगार के क्षेत्र में बदलाव

केंद्र सरकार का मानना है कि यह नीति भारत की कार्य संस्कृति को नई दिशा देगी और संगठित व असंगठित क्षेत्रों के लाखों श्रमिकों को मुख्यधारा में लाने में सहायक होगी। नीति आने से पहले श्रम क्षेत्र में कोई एकीकृत मानक नहीं था, जिससे विभिन्न कंपनियां और फर्म पूर्व निर्धारित कानूनों के आधार पर कार्य करती थीं। नई नीति एक समग्र मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी जो सभी पक्षों के हितों की रक्षा करेगी।