8th pay commission- जल्द लागु होगा 8वें वेतन, बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी, जानिए कब से होगा लागु?

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ी घोषणा करते हुए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग का गठन वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग समेत विभिन्न हितधारकों से इनपुट प्राप्त करने के बाद जल्द किया जाएगा। आयोग की सिफारिशें एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नए वेतन, भत्तों व अन्य लाभों की रूपरेखा तय करेंगी।

वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाएगा। वर्तमान में न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो 7वें वेतन आयोग के तहत लागू हुई थी। नए 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 से 3.00 तक होने की संभावना जताई गई है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक जा सकती है। हालांकि, वास्तविक वृद्धि फिटमेंट फैक्टर की अंतिम सिफारिश और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगी।

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कर्मचारियों व पेंशनर्स को राहत की उम्मीद

सरकार के इस कदम से करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों व लगभग 65 लाख पेंशनर्स को सीधे लाभ होगा। 7वें वेतन आयोग के बाद पिछले 10 वर्षों में बढ़ती महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए कर्मचारियों ने बार-बार सैलरी में समुचित संशोधन की मांग की थी। साथ ही, नए वेतन आयोग की सिफारिशें महंगाई भत्ते, अलाउंस, पेंशन व अन्य भत्तों को भी नए सिरे से तय करेंगी।

बजट पर असर और सरकारी तैयारी

सरकार के अनुमान के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से केंद्र पर 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। पूर्व अनुभव के अनुसार, आयोग की रिपोर्ट आने के बाद उसे लागू करने में आमतौर पर छह महीने से एक साल का समय लगता है। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आर्थिक वर्ष 2026-27 के बजट में इसके प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

इतिहास: आयोगों के कार्यकाल और सिफारिशें

1996 में 5वें, 2006 में 6वें और 2016 में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की गई थीं। हर आयोग ने महंगाई दर, महंगाई भत्ते, ग्रेड पे, वेतन मैट्रिक्स, नई भत्तियों और पेंशन सिस्टम में बदलाव जैसे पहलुओं पर विस्तृत सिफारिशें दीं। 7वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया था, और फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित हुआ था।

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एक्सपर्ट की राय और कर्मचारियों की प्रतिक्रियाएँ

विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग का लक्ष्य न सिर्फ वेतन बढ़ाना है, बल्कि कर्मचारी कल्याण, पेंशन सिस्टम और खरीद-शक्ति में वृद्धि को भी ध्यान में रखना है। कर्मचारी संगठन लंबे समय से महंगाई के मद्देनजर वेतन पुन: संशोधन की मांग उठा रहे थे। सरकार द्वारा तेजी से फैसले लिए जाने से कर्मचारियों व पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है।

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