भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक नए नियम पर विचार शुरू किया है, जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति मोबाइल खरीदने के लिए ली गई EMI की किस्त समय पर नहीं चुकाता है, तो बैंक या वित्तीय संस्थान उसके मोबाइल फोन को लॉक कर सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य उपभोक्ता कर्ज में हो रहे बढ़ते डिफॉल्ट को कम करना है।
रिमोट लॉकिंग की विस्तृत जानकारी
इस योजना के तहत, जब ग्राहक EMI का भुगतान 90 दिनों तक नहीं करता, तो लोन देने वाली संस्था उसके मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रैक करके फोन को “ट्रैकिंग मोड” में डाल सकती है। इस मोड में फोन की कॉलिंग, मैसेजिंग और ऐप्स का उपयोग बंद हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी नंबर काम करते रहते हैं। हालांकि, फोन लॉक करने के लिए ग्राहक की पूर्व सहमति आवश्यक होगी, तथा बैंक या वित्तीय संस्था के पास ग्राहक के व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने का अधिकार नहीं होगा।
http://PM Modi’s mother controversy- PM ने विपक्षी नेताओं द्वारा मां के अपमान पर गहरा दुख जताया|
डिजिटल लोन और कर्ज की बढ़ती समस्या
भारत में डिजिटल लोन ने तेजी से विस्तार किया है, और आज एक तिहाई से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जैसे मोबाइल फोन, लोन पर खरीदी जाती हैं। हेल्थ क्रेडिट फाइनेंस की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, छोटे कर्ज जैसे ₹5,000 से ₹50,000 की EMI डिफॉल्ट सबसे ज्यादा होती है। क्रेडिट ब्यूरो CRIF हाईमार्क के आँकड़ों के अनुसार, छोटे लोन में डिफॉल्ट दर उच्चतम होती जा रही है।
