देश के वित्तीय क्षेत्रों में अहम बदलाव की उम्मीद है क्योंकि 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बैठक का मुख्य उद्देश्य जीएसटी प्रणाली में अगले कदम के रूप में ‘नेक्स्ट जनरेशन’ सुधारों पर चर्चा करना है।
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बैठक में प्रस्तावित जीएसटी सुधारों का एजेंडा
इस बैठक में कर दरों की समरूपता, कर संरचना में बदलाव, और अनुपालन प्रक्रिया को और सरल बनाने के कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इसके अलावा, स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर लगाए जाने वाले करों में राहत देने और मुआवजा से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार की कोशिश रहेगी कि जीएसटी प्रणाली को व्यापारिक दृष्टि से और भी उपयोगी और सहज बनाया जाए।
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दो स्लैब जीएसटी प्रणाली पर विस्तार से विचार होंगे
सरकार की नई योजना के तहत, 5% और 18% की दो प्रमुख स्लैब में जीएसटी लागू करने का प्रस्ताव है, जो वस्तुओं और सेवाओं को ‘मेरिट’ और ‘स्टैंडर्ड’ के रूप में वर्गीकृत करेगा। इसके अलावा अल्ट्रा-लक्सरी आइटम्स और पाप वस्तुओं पर 40% का विशेष स्लैब लागू करने पर भी विचार होगा। यह प्रणाली मौजूदा 4-स्तरीय स्लैब संरचना की जगह लेगी।
