भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार, 6 अगस्त को नई दिल्ली में ऐतिहासिक घोषणा की। उन्होंने बताया कि पूरे देश में पंचायत स्तर पर जन धन खातों के केवाईसी (KYC) अपडेट के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यह पहल 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 30 सितंबर, 2025 तक चलेगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के खाताधारकों को आसान सेवा देना है, ताकि उन्हें बैंक ब्रांच तक बार-बार न जाना पड़े।
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जन धन योजना के 10 साल: वित्तीय समावेशन की मिसाल
प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी और इन दस वर्षों में, लगभग 55 करोड़ लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए हैं। इस योजना के तहत खाता खोलना अत्यंत आसान है—न तो न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी, और न ही खुलवाने के लिए बड़ी प्रक्रिया। खाताधारकों को रुपे डेबिट कार्ड, दुर्घटना बीमा और ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं।
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केवाईसी क्यों जरूरी?
आरबीआई के अनुसार, प्रत्येक खाताधारक को हर दस साल में केवाईसी यानी ‘नो योर कस्टमर’ दस्तावेज़ों का अपडेट करवाना जरूरी है। इससे खातों में धोखाधड़ी रोकने, ग्राहकों की पहचान सुनिश्चित करने और सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ देने में मदद मिलती है। बहुत-से खातों का केवाईसी अपडेट ड्यू हो गया था, इसलिए विभिन्न बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप लगाएं और केवाईसी की प्रक्रिया को बिल्कुल सरल बनाएं।
सुविधाओं की चौपाल
इन कैंपों में सिर्फ केवाईसी नहीं किया जा रहा, बल्कि ग्राहकों को अन्य सेवाओं—जैसे सूक्ष्म बीमा, पेंशन योजना (अटल पेंशन योजना), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)—की भी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही, किसी भी शिकायत के समाधान के लिए अस्थायी ‘ग्रेविएंस रीड्रेसल डेस्क’ भी तैयार किए गए हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी समस्या तुरंत बता सकें और वहीं समाधान मिले।
