सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश पारित करते हुए सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के बकाया भुगतान के लिए बाजार नियामक सेबी के पास जमा 5,000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दी है। यह राशि सहारा समूह के निवेशकों को वापस करने के लिए दी जाएगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार के आग्रह को मान्यता देते हुए यह फैसला सुनाया।
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सेबी-सहारा धनराशि का उपयोग
सेबी के पास सहारा समूह से जुड़े लगभग 25,000 करोड़ रुपये जमा हैं, जो निवेशकों को लौटाने के लिए सुरक्षित रखे गए थे। इससे पहले भी कोर्ट ने मार्च 2023 में 5000 करोड़ रुपये जारी करने के आदेश दिए थे, जिनका उपयोग भी निवेशकों को भुगतान के लिए किया गया। अब इस राशि के अतिरिक्त फिर से 5000 करोड़ रुपये जारी करने का आदेश दिया गया है, ताकि बकाया निवेशकों को राहत मिल सके।
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केंद्रीय रजिस्टार की देखरेख में वितरण
कोर्ट ने यह निर्दिष्ट किया है कि जारी की गई राशि केंद्रीय रजिस्टार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रांसफर की जाएगी, जो इसके बाद निवेशकों को जांच-पड़ताल के बाद उचित बकाया राशि वितरित करेगा। इस प्रक्रिया की निगरानी पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी करेंगे, जो 2023 के आदेश के तहत भी समीक्षा कर रहे हैं।
