नई दिल्ली -सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाई है दरअसल संदेशखली मामले में ममता सरकार ने सीधे शीर्ष न्यायालय में सीबीआई जांच का विरोध करते हुए याचिका दाखिल की थी जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को जमकर फटकार लगाई पिता शाहजहाँ शेख शाहजहाँ संदेशखली में महिलाओं के खिलाफ़ अपराध और जमीन हड़पने के मामले में आरोपी हैं इस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है|
ममता सरकार को सुप्रीम फटकार
सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय की तरफ से दिए गए सीबीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है साथ ही राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है कोर्ट ने यह भी कहा कि “एक व्यक्ति के हित की रक्षा के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजाकैसे खटखटा सकती है’?
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स्टेट गवर्नमेंट की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दिया कि हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि इसमें टिप्पणियां राज्य के खिलाफ़ की गई थी मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार ने शीर्ष न्यायालय में भी याचिका दायर की थी जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट के 10 अप्रैल के आदेश में पुलिस बल समेत पूरे राज्य की मशीनरी को हतोत्साहित कर दिया गया है|
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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिका कर्ता अगर सिर्फ टिप्पणियों से परेशानी थी तो उन्हें उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए भी कह सकते थे सूत्र ये है कि सुप्रीम कोर्ट गर्मियों की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई करेगा खास बात ये है कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों पर संदेशखली में हुए हमले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है वहीं उच्च न्यायालय ने महिलाओं के खिलाफ़ यौन हिंसा के अपराध और जमीन हड़पने की अपराध की जांच भी सीबीआई को करने के लिए कहा है|
