भोपाल के किसान आभार समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी आय बढ़ाने और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत से ही मध्य प्रदेश का कृषि क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 39 प्रतिशत से अधिक योगदान देता है। इसी योगदान को सम्मानित करने के लिए अब सरकार ने किसानों के लिए नई राहत योजनाओं का ऐलान किया है ।
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सोलर पंप पर 90 फीसदी सब्सिडी
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य के किसानों को अब सोलर पंप लगाने पर 90 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। पहले यह सब्सिडी 40 प्रतिशत थी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के पास 3 हॉर्स पावर की मोटर है, उन्हें अब 5 एचपी का सोलर पंप मिलेगा, और जिनके पास 5 एचपी पंप हैं, उन्हें 7.5 एचपी सोलर पंप दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य है किसानों को पारंपरिक बिजली कनेक्शन पर निर्भरता से मुक्त करना और साथ ही उन्हें अतिरिक्त बिजली बेचकर आय अर्जित करने का अवसर देना ।
‘भावांतर योजना’ से किसानों को राहत
मुख्यमंत्री यादव ने ‘भावांतर योजना’ की पुनः शुरुआत की, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पाद की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और बाजार मूल्य के बीच का अंतर सरकार द्वारा दिया जाएगा। यह योजना पहली बार सोयाबीन किसानों के लिए लागू की गई है। समारोह में उन्होंने कहा कि “किसान का पसीना सूखने से पहले उसका हक मिलना चाहिए”। इसके तहत मंडियों में अगर व्यापारी एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीदते हैं, तो राज्य सरकार वह अंतर खुद भरेगी। यह राशि सीधे किसानों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में जाएगी ।
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सिंचाई क्षेत्र में नई परियोजनाएं
सरकार ने खेती की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए सिंचाई क्षेत्र को सशक्त करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में सिंचाई क्षेत्र को 52 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 100 लाख हेक्टेयर करना है। इसके लिए ‘पार्वती-कालिसिंध-चंबल लिंक’, ‘केन-बेतवा लिंक’ और ‘तापी मेगा रीचार्ज प्रोजेक्ट’ जैसी प्रमुख नदी जोड़ परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार चाहती है कि राज्य का हर खेत पानी से समृद्ध हो ताकि पैदावार में निरंतर वृद्धि हो ।
